Dear friends,
hearty congratulations for great success in getting sixth pay cleared in today's cabinet. i am thankful to everybody for the patience we kept.
thanks once again.
RAJANISH SHRIKANT PISE
M.E.(Elect.)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
congrats.
ReplyDeletePravin SArgaonkar.
congrats to all teaching staff
ReplyDeleteregards
M M munde
from when it will be effective
ReplyDeleteprof gheware. r
thank you very much for those who have taken gr8 efforts in running behind mantralaya & DTE
ReplyDeleteregards
M M Munde
R V Gheware
S R Borkar
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनातील पदांना सहावा वेतन आयोग
ReplyDeleteअखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या शिफारशीनुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत व्यवसायिक अभ्यासक्रमातील पदवी व पदविका अभ्यासक्रम राबविणार्‍या शासकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये व तंत्र निकेतनातील शिक्षकीय पदांना तथा ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारीत वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या दिनांक ५ मार्च २०१० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत व्यवसायिक अभ्यासक्रम (अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र, वास्तुशास्त्र, व्यवस्थापन शास्र, हॉटेल मॅनेजमेंट ऍण्ड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी इ.) राबविणार्‍या शासकीय व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये तथा तंत्रनिकेतनातील विविध शिक्षकीय पदे व ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात येणार आहे.
शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांतील शिक्षक व ग्रंथपालांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केलेल्या सुधारित वेतन संरचना व त्या अनुषंगाने देय ठरणार महागाई भत्ता दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून लागू होईल .
उपरोक्त प्रमाणे सुधारीत वेतन संरचना लागू झाल्यामुळे दिनांक ३१ मार्च, २०१० अखेर पर्यंत व्यावसायीक अभ्यासक्रम राबविणार्‍या शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील शिक्षक व ग्रंथपालांना अनुक्रमे रु. ८२ कोटी व रु. १०८.२२ कोटी अशी एकूण रु. १९०.२२ कोटी एवढी फरकाची रक्कम देय ठरेल. यापैकी पदवी संस्थातील शिक्षकाना देय ठरणारी ८० टक्के् फरकाची रक्कम म्हणजे रु. ६५.६० कोटींची प्रतिपूर्ती केंद्र शासनाकडून होणार आहे. उर्वरित रु. १२४.६२ कोटीचा अनावर्ती भार तथा दिनांक १ एप्रिल, २०१० पासून पुढे रु. ४४.५३ कोटी प्रति वर्ष एवढा आवर्ती भार राज्य शासनावर पडणार आहे.